काठमाडौँ — वर्तमान ‘नागरिक सरकार’ का तीन जना मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रिरिषदको बैठकपछि बाहिरिएको जानकारीअनुसार मन्त्रीहरू कुलमान घिसिङ, जगदिश खरेल र बब्लु गुप्तालाई प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभएको हो। गत भदौको ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि गठित यस सरकारलाई गैर-राजनीतिक र नागरिक सरकारको स्वरूप दिइएकाले मन्त्रीहरू राजनीतिक दलमा संलग्न हुनु आचारसंहिता विपरीत हुने प्रधानमन्त्रीको तर्क छ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री कार्कीले यी मन्त्रीहरू आगामी निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेको सूचना पाएपछि यस्तो कदम चाल्नुभएको बुझिएको छ। विशेषगरी मन्त्री कुलमान घिसिङको राजनीतिक सक्रियतालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। घिसिङले ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ स्थापना गरी पछि त्यसलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा समायोजन गराएको र उक्त प्रक्रियामा उनी स्वयं सक्रिय सहभागी भएको तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन्।
बिज्ञापन
पछिल्लो समय घिसिङले रास्वपाको उपाध्यक्ष पदमा दाबी गरेको, आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक सूचीमा राख्न लगाएको र मन्त्रीको सरकारी दलबलसहित काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ३ मा चुनावी घरदैलो सुरु गरेको आरोप लागेको छ। यद्यपि, राजीनामाको चर्चाबारे सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री घिसिङले आफू कुनै पनि पार्टीको सदस्य नरहेको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँको यो जवाफलाई सर्वसाधारणले ‘काइते तर्क’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरिरहेका छन्। पार्टीको उपाध्यक्ष भइसक्दा पनि सदस्य छैन भन्नु झुटो र गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
विगतमा आफूलाई जनताले विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक बनाएको भन्दै ‘सस्तो लोकप्रियता’ को भाषण गर्ने गरेका घिसिङको पछिल्लो शैलीले मन्त्री पदको गरिमा घटाएको विश्लेषण गरिएको छ। पूर्वमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको जस्तै हल्का फुल्का पाराले जवाफ दिने उनको शैली र बढ्दो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाले उनीमाथि अहङ्कार हाबी भएको भन्दै उनकै निकटस्थहरूले समेत चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। अब प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्री घिसिङको यो स्पष्टीकरणलाई कसरी लिनुहुन्छ र सरकारको अर्को कदम के हुन्छ भन्ने विषय प्रतीक्षाको केन्द्रमा रहेको छ।
बिज्ञापन
